प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर जोर दिया और कहा कि किसी भी देश के निर्माण में कानूनी बिरादरी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग आवश्यक है और विभिन्न देशों के कानूनी ढांचे को एक दूसरे से जोड़ना होगा।

विस्तृत विवरण:
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन भारत की वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत में कानूनी बिरादरी ने देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन और आजादी के बाद के विकास में।
मोदी ने कहा कि आज की दुनिया में कई ग्लोबल चुनौतियाँ हैं, जैसे साइबर आतंकवाद, मनी लॉन्ड्रिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग आवश्यक है।
मोदी ने कहा कि विभिन्न देशों के कानूनी ढांचे को एक दूसरे से जोड़ना होगा ताकि इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में काम कर रहा है और अन्य देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है।

मोदी ने कहा कि भारत एक न्यायिक लोकतंत्र है और उसकी न्याय व्यवस्था विश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था ने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आयोजन का विवरण:
अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन 23 और 24 सितंबर, 2023 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जा रहा है।
इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा को बढ़ावा देना है। इसमें प्रतिष्ठित न्यायाधीशों, कानूनी पेशेवरों और वैश्विक कानूनी बिरादरी के नेता भाग लेंगे।
सम्मेलन में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जाएगी:
  • उभरते कानूनी रुझान
  • सीमा पार मुकदमेबाजी में चुनौतियां
  • कानूनी प्रौद्योगिकी
  • पर्यावरण कानून
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से स्पष्ट है कि भारत ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत की कानूनी बिरादरी देश के लिए महत्वपूर्ण है और भारत इस दिशा में काम कर रहा है ताकि अपनी न्याय व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।

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